9.91 लाख पेंशनधारकों के खातों में पहुंची 147 करोड़ की पेंशन, सीएम धामी ने किया वन-क्लिक भुगतान

देहरादून। उत्तराखंड के लाखों पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगस्त माह की किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इसके साथ ही राज्य के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की पेंशन राशि सीधे भेजी गई।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सरकार ने अगस्त माह में 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 लाभार्थी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के संचालन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी पात्र व्यक्ति को केवल आधार संबंधी समस्या के कारण पेंशन के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।

इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

इनमें 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के अंतर्गत और 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर पर आच्छादित हैं। अगस्त माह के भुगतान में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।

सरकार के मुताबिक अगस्त माह में स्वीकृत 5,605 नई पेंशन के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा और बढ़ा है। सरकार का दावा है कि पेंशन व्यवस्था को लाभार्थी केंद्रित बनाकर पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

बैठक में आगामी राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन को लेकर भी जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े विषयों पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद होगा।

बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजानदास सहित समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।