एमडीडीए का अवैध निर्माण पर शिकंजा, तीन निर्माण स्थल सील

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थलों को सील कर दिया। कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों में हड़कंप मच गया है।

एमडीडीए के अनुसार, ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के समीप पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे रेलवे रोड पर विनोद अग्रवाल के निर्माण स्थल पर व्यावसायिक दुकान के लिए छत डालने का काम किया जा रहा था। निर्माण के संबंध में प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत वाद दायर किया गया। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

वहीं, देहरादून के माजरा क्षेत्र में मुस्कान होटल के पीछे शाहिद के निर्माण स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण ने प्रकरण में वाद दायर कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर निर्माण स्थल को सील कर दिया।

इसी क्षेत्र में शाहिद के एक अन्य निर्माण स्थल पर भी बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। जांच के बाद एमडीडीए ने यहां भी कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया।

बिना मानचित्र निर्माण पर सख्ती

एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बंशीधर तिवारी ने कहा—नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले अनधिकृत निर्माणों की भी जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से अवैध और अनधिकृत निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण करने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित मानकों का पालन करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस, वाद दायर करने, सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।