उत्तराखंड

टिहरी बांध प्रभावितों के लंबित मामलों पर मंथन, 90 प्रकरणों की हुई समीक्षा

विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम नितिका खण्डेलवाल ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश, तीन सप्ताह बाद फिर होगी संयुक्त समीक्षा बैठक

टिहरी। टिहरी बांध प्रभावितों के पुनर्वास से जुड़े वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभावितों और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडलों ने भूमि पात्रता, मुआवजा, पुनर्वास, विस्थापन क्षेत्रों के विकास समेत कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। करीब 90 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्रावलियों और नियमों का परीक्षण कर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, टिनशेड, समझौते के अनुसार भूमि संबंधी कार्रवाई, टैक्सी स्टैंड, सड़क, विद्युत और पेयजल समेत पुनर्वास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

केमसारी के टिनशेड के पात्र परिवारों का होगा चिन्हीकरण

केमसारी में बनाए गए टिनशेड के आवंटन से जुड़े मामले में पात्र परिवारों के चिन्हीकरण और उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई। विधायक किशोर उपाध्याय ने पुनर्वास निदेशालय को पात्र परिवारों का चिन्हीकरण कर उनकी समस्याओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार टिनशेड आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा।

विधायक ने पुनर्वास विभाग, स्थानीय पार्षद और संबंधित पक्षों को शामिल कर समिति गठित करने तथा इसी माह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

कठियाल गांव की भूमि संबंधी पत्रावलियों की होगी जांच

कठियाल गांव के प्रतिनिधिमंडल ने टीएचडीसी की ओर से समझौते के तहत भूमि संबंधी कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला उठाया। इस पर जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने पुनर्वास निदेशालय को संबंधित गांव की पत्रावलियों का परीक्षण कर प्रकरण में अब तक की गई और प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

डीबनू गांव के प्रतिनिधिमंडल ने भी पुनर्वास से जुड़े कई मामले उठाए। डीएम ने गांव से संबंधित समझौते, भुगतान और अन्य कार्रवाई की समरी तैयार कर प्रस्तुत करने तथा ग्रामीणों से जुड़े सभी मामलों को एक साथ संकलित करने के निर्देश दिए। विधायक ने टीएचडीसी से इन मामलों का समयबद्ध समाधान करने को कहा।

टैक्सी स्टैंड और स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता का मुद्दा भी उठा

टैक्सी यूनियन अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान ने क्षेत्र में अब तक टैक्सी स्टैंड का निर्माण नहीं होने का मुद्दा उठाया। पुनर्वास निदेशालय की ओर से बताया गया कि मामला संज्ञान में है और जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों ने टीएचडीसी में किराये पर लगाए जाने वाले वाहनों में स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता देने की मांग भी रखी।

तीन सप्ताह बाद फिर होगी समीक्षा बैठक

विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पुनर्वास से जुड़े कुछ मामले अभी भी लंबित हैं। प्रभावितों ने बैठक में अपने-अपने प्रकरण अधिकारियों के सामने रखे हैं, जिन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने प्रभावितों से अपील की कि जिनके मामले लंबित हैं, वे अपने प्रकरणों की जानकारी पहले से पुनर्वास निदेशालय को उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित पत्रावलियां समय पर उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने बताया कि मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए करीब तीन सप्ताह बाद पुनः संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

पिपोला में एक माह के भीतर होगा स्थलीय निरीक्षण

पिपोला गांव से जुड़े मामले में जिलाधिकारी ने पुनर्वास टीम को एक माह के भीतर गांव का स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दिए। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि निरीक्षण से पहले उन्हें भी इसकी सूचना दी जाए, ताकि वह टीम के साथ मौके पर जाकर प्रभावितों की समस्याओं को समझ सकें।

जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने पुनर्वास निदेशालय और टीएचडीसी को बैठक में सामने आई सभी समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करने को कहा।

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, महाप्रबंधक पुनर्वास विजय सहगल, उप महाप्रबंधक राकेश थपलियाल, अधिशासी अभियंता पुनर्वास शक्ति प्रसाद चमोली समेत संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, पुनर्वास विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण मौजूद रहे।

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