उत्तराखंड के शहरी निकायों को ₹328 करोड़ से अधिक की सौगात, सीएम धामी ने दी मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक मजबूती देने और सड़क सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शहरी स्थानीय निकायों को ₹328 करोड़ 27 लाख 80 हजार की धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही तीन गैर-निर्वाचित निकायों के लिए ₹3 करोड़ की धनराशि जारी करने की स्वीकृति भी दी गई है।

सरकार के इस निर्णय से शहरी निकायों को विकास कार्यों और आवश्यक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सीसी मार्ग निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

शहरी निकायों को मिलेगी ₹328.27 करोड़ की तीसरी किश्त

मुख्यमंत्री ने छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि को आधार बनाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय किश्त जारी करने का अनुमोदन दिया है। यह किश्त अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों को दी जाएगी।

इसके तहत कुल ₹328 करोड़ 27 लाख 80 हजार की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है।

तीन गैर-निर्वाचित निकायों को भी ₹3 करोड़

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल ₹3 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य संबंधित निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

डीडीहाट में सीसी मार्ग निर्माण को ₹72.63 लाख मंजूर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ₹72.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

इस सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृत कुल धनराशि की 60 प्रतिशत दर से ₹43.578 लाख की पहली किश्त भी मंजूर कर दी गई है। इसके संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों और स्थानीय ग्रामीणों को लाभ मिल सकेगा।