नामांतरण मामलों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं, तय समय-सीमा में करें कार्रवाई

देहरादून। भूमि से जुड़े नामांतरण यानी दाखिल-खारिज के मामलों के निस्तारण में अब अनावश्यक देरी नहीं होगी। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखंड रंजना राजगुरु ने अधिकारियों को नामांतरण मामलों का नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना राजस्व न्यायालयों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त एवं सचिव ने प्रदेशभर में भूमि नामांतरण से संबंधित मामलों के साथ ही अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राजस्व न्यायिक कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

राजस्व न्यायालयों के रिकॉर्ड रखें दुरुस्त

रंजना राजगुरु ने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने न्यायालयों से संबंधित अभिलेखों और आवश्यक पंजीकाओं को नियमित रूप से अपडेट रखने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालयों के रिकॉर्ड व्यवस्थित और पूर्ण होने चाहिए, जिससे लंबित और निस्तारित मामलों की स्थिति स्पष्ट रहे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

निस्तारित पत्रावलियां समय पर रिकॉर्ड रूम में हों जमा

आयुक्त एवं सचिव ने निस्तारित मामलों की पत्रावलियों को नियमानुसार निर्धारित समय पर रिकॉर्ड रूम में जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपील की स्थिति में मूल पत्रावलियां संबंधित अपीलीय न्यायालय को समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए रिकॉर्ड प्रबंधन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

समनों की तामील में तेजी के निर्देश

राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले समनों की समयबद्ध तामील सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। विशेष रूप से हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपदों में नामांतरण मामलों से संबंधित समनों की समय पर तामील पर जोर दिया गया।

अगले माह से प्रदेश में होगा ‘नामांतरण दिवस’

राजस्व परिषद की ओर से प्रदेश में अगले माह से ‘नामांतरण दिवस’ आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनजर सभी तहसीलों के पीठासीन अधिकारियों को अभी से आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में राजस्व परिषद के संयुक्त संचालक (चकबंदी) नरेश चंद्र दुर्गापाल, उप राजस्व आयुक्त मीनाक्षी पटवाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नितिन वशिष्ठ सहित प्रदेश के सभी अपर जिलाधिकारी उपस्थित रहे।