ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, आमबाग समेत दो स्थानों पर भवन सील
बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहा था निर्माण, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी; नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी जारी रहेगा अभियान।

ऋषिकेश। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में दो स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने आमबाग और निर्मल ब्लॉक-बी क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। इस कार्रवाई के माध्यम से प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
प्राधिकरण की टीम ने आमबाग स्थित गली नंबर-2 में अंकुर द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई करते हुए स्थल को सील किया। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश के निर्मल ब्लॉक-बी स्थित गली नंबर-10 में भी भवन स्वामी सुबेद के निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र नहीं होने पर प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई की।
बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। भवन निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति निर्माण करना अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमें लगातार क्षेत्र में निरीक्षण कर रही हैं। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग से लेकर ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई की जा सकती है।
निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने की अपील
एमडीडीए उपाध्यक्ष ने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार का भवन निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। इससे भविष्य में कानूनी कार्रवाई और अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



