दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण को मिलेगा नया आधार, डीडीआरसी संचालन की कवायद तेज

टिहरी, 30 सितंबर। दिव्यांगजनों को पुनर्वास, उपचार, सहायक उपकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। बुधवार को जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के संचालन को लेकर जिला प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं से प्राप्त अभिरुचि प्रस्तावों पर विस्तार से मंथन किया गया।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी ने डीडीआरसी की कार्यप्रणाली और इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र में दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार पुनर्वास एवं परामर्श, दिव्यांगता का आकलन, सहायक उपकरण, फिजियोथेरेपी और आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस दौरान विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डीडीआरसी संचालन की प्रस्तावित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता, आवश्यक उपकरण, संचालित कार्यक्रमों और प्रस्तावित सेवाओं की जानकारी समिति के समक्ष रखी। अर्जुन पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं लाभों को लेकर भी प्रस्तुति दी गई।

जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता, अनुभव, उपलब्ध संसाधनों और प्रस्तावित कार्यों की निर्धारित मानकों के अनुसार समीक्षा की। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860 तथा दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण समेत अन्य आवश्यक मानकों की जानकारी ली। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई किए जाने पर सहमति बनी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश, लीड बैंक अधिकारी मनीष मिश्रा, सीएमएस टिहरी डॉ. बृजेश डोभाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।