बकाया वसूली पर प्रशासन का शिकंजा, 20 सहकारी समितियों की आरसी जारी
349 सदस्यों पर 2.21 करोड़ से अधिक की देनदारी, अक्टूबर तक भुगतान नहीं किया तो अन्य बकायेदारों पर भी होगी आरसी की कार्रवाई
टिहरी, 09 सितंबर 2026। सहकारी समितियों से जुड़ी वर्षों से लंबित बकाया धनराशि की वसूली को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने जनपद के चार विकासखंडों की 20 सहकारी समितियों के विरुद्ध आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू करा दी है। इन समितियों से जुड़े 349 सदस्यों पर कुल 221.26 लाख रुपये यानी 2.21 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि है।
सहायक निबंधक सहकारी समितियां पान सिंह राणा के अनुरोध पर अपर जिलाधिकारी ने लंबित बकाया प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यह कार्रवाई की। जनपद में कुल 78 सहकारी समितियां संचालित हैं।
चार विकासखंडों की समितियां कार्रवाई की जद में
आरसी की कार्रवाई में चंबा विकासखंड की चंबा, बादशाहीथौल, बगासूधार, साबली, सौंड़कुंड, गजा और तुंगोली समेत सात समितियां शामिल हैं। वहीं जाखणीधार विकासखंड की सानदणा और बड़कोट समितियों के विरुद्ध भी आरसी जारी की गई है।
थौलधार की लालूरी समिति तथा प्रतापनगर विकासखंड की लंबगांव, रौंणदरमोली, कोटालगांव, माजफ, कुड़ियालगांव, ल्वार्ख्या, सिलारी, मोटना, दीनगांव और मुखेम समेत 10 समितियां भी कार्रवाई के दायरे में हैं।
कई वर्षों से अटकी थी वसूली
बताया गया कि सहकारी समितियों से संबंधित कई बकाया प्रकरण वर्षों से लंबित थे और इनमें आरसी जारी नहीं हो पाई थी। अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने बकाया वसूली को प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों में आरसी जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि बकाया धनराशि की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अक्टूबर तक भुगतान नहीं किया तो होगी आरसी
आरसी जारी की गई 20 समितियों के अलावा अन्य सहकारी समितियों के जिन सदस्यों पर बकाया राशि है, उन्हें भी अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयसीमा में बकाया जमा नहीं करने वाले सदस्यों के विरुद्ध भी नियमानुसार आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बकाया वसूली की नियमित समीक्षा करने और प्रत्येक लंबित प्रकरण में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान पटल प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौहान सहित संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।
