कालाढूंगी को CM धामी की छह बड़ी सौगातें, कॉर्बेट में महिलाओं के लिए 70 नई जिप्सियों का होगा पंजीकरण
- नारी शक्ति सम्मान समारोह में 22 महिलाओं को किया सम्मानित, मिनी स्टेडियम निर्माण और अस्पताल के उच्चीकरण की घोषणा; बोले मुख्यमंत्री—महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।
कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, अस्पताल का उच्चीकरण और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण प्रमुख है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं की उपलब्धियां समाज को नई दिशा देने के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती हैं।
कालाढूंगी को मिलेंगी छह विकास योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छह घोषणाएं कीं।
- विद्युत सुविधा: कालाढूंगी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोल स्थापित किए जाएंगे।
- सड़क निर्माण: ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा।
- खेल सुविधाएं: कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- मार्ग चौड़ीकरण: गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सेवाएं: कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा।
- महिलाओं को रोजगार: पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
22 महिलाओं को किया सम्मानित
समारोह में मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को नमन करने का अवसर है। उत्तराखंड की मातृशक्ति ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। उनकी माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की महिलाओं का मनोबल हिमालय की तरह मजबूत है।
महिला सशक्तीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सम्मान तभी सुनिश्चित होगा, जब उन्हें समान अवसर मिलें, उनके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं।
साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड भी महिलाओं की आर्थिक मजबूती का माध्यम बन रहा है। इस ब्रांड से लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई है।
बेटियों की शिक्षा और महिला सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, समान अधिकार और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होगा।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
