खुशखबरी: अब कम शुल्क में मिलेगा इलाज, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बड़ा बदलाव
देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। एंबुलेंस और बैड चार्जेज भी कम किए गए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा, जिससे जनसामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा।
वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम करने का निर्णय लिया है।
डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अब तक 13 रुपये लिया जा रहा था, जिसे अब 10 रुपये किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये से घटाकर 10 रुपये और जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
इसी प्रकार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अब तक 17 रुपये लिया जा रहा था, जिसे अब 15 रुपये किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रुपये से 25 रुपये और जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है।
डा. अग्रवाल ने बताया कि विभागीय एंबुलेंस में अब तक रोगी वाहन शुल्क 05 किलोमीटर तक 315 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जा रहा था, जिसे 05 किलोमीटर तक 200 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।
डा. अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह, उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
अग्रवाल ने यह भी बताया कि अब राज्य में यूजर्स चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके विपरीत, आम जनमानस एवं रोगियों के हित में यूजर्स चार्जेज की तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
