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Census 2027: CM धामी ने परिवार संग की ऑनलाइन स्व-गणना, उत्तराखंड में 30 नवंबर तक मिलेगा मौका

Uttarakhand Census 2027: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर सपरिवार डिजिटल स्व-गणना की। राज्य के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है। जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन और कब शुरू होगा घर-घर जनगणना का काम।

देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ ऑनलाइन स्व-गणना (Self Enumeration) की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से परिवार का आवश्यक विवरण दर्ज करते हुए प्रदेशवासियों से भी जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के आंकड़े राज्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जनसंख्या से जुड़ी सटीक जानकारी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलती है।

Uttarakhand Census 2027: 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्व-गणना का मौका

उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन स्व-गणना के लिए आधिकारिक वेबसाइट: se.census.gov.in

ऑनलाइन स्व-गणना के माध्यम से नागरिक जनगणना प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकते हैं। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे।

Census 2027 Registration: कब शुरू होगा घर-घर जनगणना का काम?

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर स्व-गणना पूरी करें और घर पहुंचने वाले प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की भागीदारी से जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जनगणना?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां कई क्षेत्र पर्वतीय और दूरस्थ हैं, जहां विकास योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है।

जनगणना से प्राप्त आंकड़े राज्य में जनसंख्या की स्थिति और आवश्यकताओं को समझने में उपयोगी होंगे। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क संपर्क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के बेहतर नियोजन में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा नागरिकों की भागीदारी को आसान बनाती है। प्रदेशवासियों को इस राष्ट्रीय अभियान में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जनगणना में सहयोग की अपील की

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तराखंड के नागरिक जनगणना 2027 में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सही और विश्वसनीय आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे।

इस अवसर पर सचिव जनगणना दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड इवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, राजू कुमार बनवारी और सहायक निदेशक संजीव कुमार उपस्थित रहे।

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