उत्तराखंड में 9 नगर निकायों को मिले देवभूमि रजत जयंती पार्क, सीएम धामी ने 36 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात
ऋषिकेश में मुख्यमंत्री ने किया पार्कों का लोकार्पण और विकास योजनाओं का शिलान्यास, स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी
ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को विकास की कई सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कूड़े के ढेर वाली जगहों पर विकसित होंगे हरित पार्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर भी दिखाई दें। इसी सोच के साथ शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से अपील की कि पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इन सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता और उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहे।
108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है।
स्वच्छता के लिए 1,375 करोड़ की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण के लिए सरकार के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
पेयजल और सीवरेज सुविधाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज व्यवस्था और मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
50 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
ऑनलाइन होंगी नगर निकायों की सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने बताया कि कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
रुद्रपुर और काशीपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने पर दी बधाई
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।
विकसित उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
