देहरादून I राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से संचालित योजनाओं के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला अस्पतालों में 134 और उप जिला चिकित्सालयों में 111 जांच होंगी निशुल्क होंगी। वहीं सीएचसी में 28 के बजाए अब 97 प्रकार की जांच निशुल्क की जाएगी।
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.अनीता उप्रेती की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी 64 एवं उप केंद्र स्तर पर 14 प्रकार की निशुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि निशुल्क जांचों के लिए शीघ्र ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक जिला अस्पताल और उप जिला चिकित्सालयों में 56 प्रकार की निशुल्क जांचें हो रही हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2022 तक मातृ मृत्यु दर को 77 और शिशु मृत्यु दर को 29 और अस्पतालों में प्रसव के स्तर को 90 प्रतिशत किया जाएगा।
बैठक में एनएचएम के प्रभारी अधिकारी डॉ.जीएस जोशी ने अस्पतालों में एक्सरे एवं विकिरण उत्पन्न करने वाले उपकरणों से मरीजों एवं तकनीशियनों को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। अटल आयुष्मान उत्तराखंड के गोल्डन कार्ड का मसला भी उठा।
बताया गया कि पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का गोल्डन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि जिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक है, वहां सीटी स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में सीएमओ, पीएमएस और सीएमएस को निर्देश दिए गए कि बजट के लिए एनएचएम के तहत मांग की जाए।
वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को इमरजेंसी के दौरान तत्काल उपचार के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट विकसित की जाए। प्रत्येक जिले में ट्रॉमा सेंटरों को क्रियाशील बनाने के भी निर्देश दिए गए। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों को शीघ्र संचालित करने को भी कहा गया है।
बताया गया कि पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का गोल्डन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि जिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक है, वहां सीटी स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में सीएमओ, पीएमएस और सीएमएस को निर्देश दिए गए कि बजट के लिए एनएचएम के तहत मांग की जाए।
वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को इमरजेंसी के दौरान तत्काल उपचार के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट विकसित की जाए। प्रत्येक जिले में ट्रॉमा सेंटरों को क्रियाशील बनाने के भी निर्देश दिए गए। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों को शीघ्र संचालित करने को भी कहा गया है।
