डेढ़ वर्ष से खाली पड़ा जौनपुर ब्लॉक का कृषि अधिकारी पद
149 ग्राम पंचायतों में ठप पड़े कृषि कार्य, किसानों ने जताई नाराज़गी

रिपोर्ट –मुकेश रावत
थत्यूड़ (टिहरी): विकासखंड जौनपुर के किसानों को पिछले डेढ़ वर्ष से कृषि विभाग में विकासखंड कृषि अधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि से जुड़ी कई योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिससे क्षेत्र के काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विकासखंड कृषि अधिकारी पद रिक्त रहने से रुके कई कृषि कार्य
थत्यूड़ मुख्यालय स्थित विकासखंड जौनपुर में विकासखंड कृषि अधिकारी का पद डेढ़ वर्ष से खाली है। वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्य देख रहे हैं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन, बीज वितरण, फसल बीमा और उर्वरक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी न होने से न तो समय पर जानकारी मिल पा रही है और न ही योजनाओं का लाभ।
किसानों ने जताई नाराज़गी, शीघ्र नियुक्ति की रखी मांग
काश्तकार रविंद्र रावत, भरत सिंह पंवार, त्रेपन सिंह भंडारी, जगमोहन बिष्ट, जगत सिंह राणा और महावीर सिंह पुंडीर सहित अन्य किसानों ने कहा कि कृषि अधिकारी के न होने से विभागीय कार्य ठप पड़े हैं। कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द विकासखंड कृषि अधिकारी की तैनाती की जाए, ताकि कृषि योजनाएं फिर से गति पकड़ सकें।
जिले में अधिकारियों की कमी, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, थत्यूड़ में तैनात रहे पूर्व विकासखंड कृषि अधिकारी का तबादला हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उनकी जगह नए अधिकारी की तैनाती नहीं हुई है। पूरे जौनपुर ब्लॉक की 149 ग्राम सभाओं में कृषि संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इस संबंध में मुख्य जिला कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी ने बताया कि वर्तमान में जिले में अधिकारियों की कमी बनी हुई है। शासन स्तर पर नए अधिकारियों की मांग भेजी गई है, और जैसे ही मंजूरी मिलती है, रिक्त पदों को भरा जाएगा।
मीडिया सवाल – अधिकारी वर्ग से—–
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पिछले डेढ़ वर्ष से जौनपुर ब्लॉक में कृषि अधिकारी का पद रिक्त क्यों है?
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इस अवधि में किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?
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बीज वितरण, फसल बीमा और उर्वरक आपूर्ति जैसे कार्य कौन देख रहा है?
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कब तक इस पद पर स्थायी अधिकारी की नियुक्ति होने की संभावना है?
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क्या विभाग ने शासन को इस पद के लिए प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है?



