देहरादून, 16 जून। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का विधिवत शुभारंभ सोमवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किया। बीते माह कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 18 जून से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन लिए जाएंगे।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को ₹2 लाख तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जाएगी, जिसमें से 75% राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दी जाएगी। लाभार्थी को केवल 25% अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के प्रथम चरण में कम से कम 2000 एकल महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भविष्य में इसकी प्रगति और सफलता के आधार पर लाभार्थियों की संख्या में विस्तार किया जाएगा।
रेखा आर्या ने कहा,
“राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं पहले से संचालित हैं, लेकिन एकल महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं थी। यह वर्ग सबसे अधिक सहयोग का हकदार है। इसीलिए उनके लिए केंद्रित स्वरोजगार योजना तैयार की गई है।”
बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
यह योजना राज्य की एकल महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम बनेगी, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह राज्य सरकार का एक दृढ़ और दूरदर्शी कदम है।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- योजना नाम: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
- आवेदन की अवधि: 18 जून से 31 जुलाई 2025
- लाभार्थी: अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित एवं दिव्यांग महिलाएं
- सहायता राशि: ₹2 लाख तक का प्रोजेक्ट, 75% तक सब्सिडी
- लक्ष्य: प्रथम वर्ष में 2000 लाभार्थी
सभी पात्र महिलाएं अपने जनपद के महिला सशक्तिकरण विभाग से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
