देहरादून, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने देश को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले करों में उत्तराखंड का हिस्सा ₹14,387 करोड़ होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹444 करोड़ अधिक है। अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि ₹15,902 करोड़ हो जाएगी, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
बजट में उत्तराखंड के विकास को प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने बजट पूर्व बैठक में केंद्र से 11 बिंदुओं पर निवेदन किया था, जिनमें से कई महत्वपूर्ण मांगों को इस बजट में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। इसके तहत देशभर में पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) और सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर अब यह समय-सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है। राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए केंद्र सरकार ने ₹1.5 लाख करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण योजना का प्रावधान किया है, जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान ₹1.25 लाख करोड़ से ₹25,000 करोड़ अधिक है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा से राज्य के छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा। 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना से उत्तराखंड की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित करने से राज्य के मरीजों को राहत मिलेगी, साथ ही कैंसर की दवाओं के सस्ते होने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी, जिससे मेधावी छात्रों को सम्मान मिलेगा और प्रदेश के युवा लाभान्वित होंगे। वहीं, सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को पोषण और शिक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे बाल कल्याण को मजबूती मिलेगी।
किसानों और उद्यमियों के लिए सौगात
बजट में 100 जिलों में धन-धान्य योजना की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा से उत्तराखंड के किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7.07 लाख किसानों को ऋण सुविधा दी जाएगी।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि ₹10,000 करोड़ के फंड से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का ऋण देने की घोषणा से उत्तराखंड के युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
बजट से आम जनता को भी राहत
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को दोगुना कर ₹1 लाख कर दिया गया है, जबकि रेंट पर टीडीएस की सीमा ₹6 लाख कर दी गई है।
इसके अलावा, लिथियम बैटरी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक कारें और मोबाइल सस्ते होने की घोषणा से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
उत्तराखंड की आर्थिक मजबूती की ओर कदम
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने से उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ करने से छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल के विशेष मिशन की घोषणा से मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे उत्तराखंड के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह बजट देश और उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को और मजबूत करेगा।
