✅ जिला प्रशासन फ्रंटफुट पर, नियमविरुद्ध कार्यों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई
✅ बहादुरपुर सेलाकुई व हरबर्टपुर में मोबाइल टावरों को सील किया गया, जनता को राहत
✅ मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई, बिना अनुमति टावर लगाने पर अब सीधी कार्रवाई
देहरादून | जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में देहरादून जिला प्रशासन जनभावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए निरंतर एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनहित से खिलवाड़ करने वाले नियमविरुद्ध कार्यों पर किसी भी सूरत में समझौता न हो—और उसी दिशा में प्रशासन फ्रंटफुट पर आ गया है।
बिना अनुमति टावर? तो अब सीलिंग तय!
जिला प्रशासन ने हाल ही में विकासनगर तहसील के ग्राम बहादुरपुर (सेलाकुई राजावाला रोड) और वार्ड नंबर 05, रामबाग हरबर्टपुर में स्थानीय शिकायतों के बाद मानकों की अनदेखी कर लगाए गए मोबाइल टावरों को सील कर दिया।
प्रशासन ने साफ किया है कि यदि बिना अनुमति कोई खूँटा, कील या टावर लगाया गया है, तो उसे भी सील करने की कार्यवाही होगी।
रेडिएशन खतरे से डरे नागरिकों को मिली राहत
स्थानीय नागरिकों—बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों—द्वारा दी गई शिकायतों में बताया गया कि इन मोबाइल टावरों से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का खतरा बना हुआ है।
जनता की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ADM (वित्त/राजस्व) और E.D.M. को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद दोनों स्थानों पर टावरों को सील कर दिया गया।
विध्वंस” की तर्ज पर कार्रवाई—प्रशासन का नया परिचय
देहरादून प्रशासन की कार्यशैली अब त्वरित विध्वंसात्मक एक्शन की बनती जा रही है। बिना अनुमति के कार्यों पर अब चेतावनी नहीं, सीधे कानूनी और भौतिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन का कहना है—“जनहित सर्वोपरि है, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा।”
जनता का समर्थन, प्रशासन पर बढ़ा भरोसा
इस तेज़ एक्शन से एक ओर जहां गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों में प्रशासन का खौफ फैला है, वहीं दूसरी ओर आम जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा है।
