देहरादून

2022 तक पौने चार घंटे में पहुंचेंगे देहरादून से दिल्ली, जल्द शुरू होगा फोर लेन निर्माण का काम

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देहरादून I साल 2022 तक देहरादून से दिल्ली का सफर पौने चार घंटे का हो जाएगा। ऐसा दून तक प्रस्तावित फोर लेन के निर्माण से मुमकिन होगा। करीब 25 किमी लंबा यह फोरलेन गणेशपुर (यूपी) से देहरादून आईएसबीटी तक प्रस्तावित है।

प्रारंभिक सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद फोर लेन निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। हाईवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करेगा। अपर मुख्य सचिव (लोनिवि) ओम प्रकाश ने प्रस्तावित फोरलेन की डीपीआर पर कार्य आरंभ होने की पुष्टि की है। अभी दून से दिल्ली की दूरी तय करने में कम से कम साढ़े पांच से छह घंटे लगते हैं।

एनएचएआई के सूत्रों के अनुसार, फोरलेन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित है। गणेशपुर तक परियोजना का निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। देहरादून तक फोरलेन निर्माण की डीपीआर बनाने का कार्य हरियाणा की कंसलटेंट कंपनी एमएसवी इंटरनेशनल टेक प्रा.लि. को दिया गया है। इकोनामिक कोरिडोर के तहत स्वीकृत परियोजना में देहरादून को भी शामिल किया गया है। गणेशपुर से देहरादून के बीच प्रस्तावित फोरलेन की डीपीआर का काम जितनी जल्दी पूरा होगा, उसकी स्वीकृति और फारेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से आरंभ होगी। 

दो किमी सुरंग और एलीवेटेड रोड भी

फोरलेन परियोजना के प्रारंभिक सर्वे में दो किमी सुरंग बनाया जाना प्रस्तावित है। ये डबल लेन सुरंग मोहंड से दून के बीच बनाई जा सकती है। इसके अलावा सर्वे में मार्ग के मध्य कुछ स्थानों पर एलीवेटेड रोड भी बनाए जाने का प्रस्ताव है। 
   
मंत्रालय और एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा करेंगे गड़करी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी 22 जनवरी को गुडगांव में प्रदेश में संचालित हो रही मंत्रालय और एनएचएआई की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। बैठक में वे चारधाम ऑलवेदर रोड की प्रगति के बारे में रिपोर्ट लेंगे। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव भी चारधाम ऑलवेदर रोड और एनएचएआई की करीब साढ़े तीन हजार करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

इकोनामिक कोरिडोर से जुड़ने से दिल्ली से देहरादून का सफर सुगम हो जाएगा। समय की भी बचत होगी। डीपीआर स्वीकृति के तत्काल बाद इस कार्य के आरंभ होने और इसके 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
-ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव, लोनिवि

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