जनता मिलन में 33 शिकायतें दर्ज: टिहरी डीएम का निर्देश – तय समय में समाधान सुनिश्चित करें
- टिहरी में सरकारी अधिकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, 13 नवंबर को जिला सभागार में लगेगा विशेष कैंप
- पासपोर्ट अपडेट के लिए नई सुविधा: 22-23 नवंबर को टिहरी में मोबाइल पासपोर्ट वैन उपलब्ध
नई टिहरी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला सभागार, नई टिहरी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 33 शिकायतों और अनुरोध पत्रों को सुना। कार्यक्रम में पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, जल निगम, शिक्षा, लघु सिंचाई, कृषि आदि विभागों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन एवं विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दर्ज शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण और लोगों की समस्याओं को समय पर सुलझाने पर जोर दिया।
लोक निर्माण विभाग की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला योजना के तहत लोक निर्माण विभाग की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अधीक्षण अभियंता मनोज बिष्ट का स्पष्टीकरण तलब करते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने और उनके विरुद्ध उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन और अन्य कार्यक्रमों में दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लें और निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश
नगर निकायों में आचार संहिता लागू होने से पहले निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही आपदा मद के तहत आंवटित धनराशि की प्रगति रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 13 नवंबर को विशेष कैंप
कर्मचारियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 13 नवंबर को जिला सभागार नई टिहरी में एक विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके निर्देश जिलाधिकारी ने सीएमओ डॉ. श्याम विजय को दिए। सभी विभागीय अधिकारी इस स्वास्थ्य कैंप में शामिल होंगे और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएंगे।
पासपोर्ट सेवा के लिए 22-23 नवंबर को मोबाइल वैन सुविधा
जिलाधिकारी ने यह भी घोषणा की कि 22 और 23 नवंबर को विकास भवन में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से पासपोर्ट अपडेट और ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने सभी लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।
जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही
जनता मिलन कार्यक्रम में तहसील धनोल्टी के ग्राम डांडा की बेली निवासी सुबदा देवी ने शिकायत की कि उनकी आलूचक भूमि पर एक अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम धनोल्टी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, बंदगल गांव निवासी प्रेपन सिंह ने अपने 24 वर्षीय पुत्र की मानसिक अस्वस्थता के कारण आर्थिक सहायता की मांग की। इस मामले पर जिलाधिकारी ने एसडीएम टिहरी को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
पुरानी टिहरी के ग्राम सिमलासू निवासी भगवान सिंह रावत ने टिहरी बांध परियोजना के तहत अधिग्रहित अपनी भूमि और मकान के बदले पुनर्वास लाभ दिलाने की मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पुनर्वास को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पेयजल एवं सिंचाई की समस्या पर भी दिया ध्यान
प्रधान ग्राम पंचायत मैड, मस्तराम नौटियाल ने ग्राम पंचायत में पानी की कमी और पेयजल स्रोतों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम चम्बा को मौके का निरीक्षण कर पेयजल लाइन की स्वीकृति और अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मैड मजेपुर के खेल मैदान की चारदीवारी और सीसी मार्ग के प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए धनराशि की स्वीकृति की मांग पर भी विचार किया गया।
अधिकारियों को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निकाय चुनावों को लेकर स्ट्रांग रूम का दौरा कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी एसडीएम को खरीदी प्रक्रिया पूरी करने और नए कार्य शुरू करने से पूर्व अनुमोदन लेने का आदेश दिया गया।
अधिकारी एवं कर्मचारी वर्चुअल और भौतिक माध्यम से उपस्थित
कार्यक्रम में सीएमओ डॉ. श्याम विजय, पीडी डीआरडीए पी.एस. चौहान, डीडीओ मो. असलम, एसडीएम अपूर्वा सिंह, संदीप कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी वर्चुअल और भौतिक माध्यम से उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का यह प्रयास है कि सभी शिकायतों का समय पर समाधान हो और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।