जिलाधिकारी ने प्रबन्धक सीएससी प्रकाश पंवार, सुनील रावत व राजेश लसियाल के कार्यो से असन्तुष्ट होकर इन तीनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबन्धक को देहरादून स्थित सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र में पत्रचार करने के दिये निर्देश
थत्यूड़ | नई टिहरी 17 अगस्त जिलाधिकारी डाॅ0 वी0 षणमुगम द्वारा डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाईटी की समीक्षा बैठक कलक्टेªट सभागार में ली गयी। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को सीएससी (काॅमन सर्विस सेन्टर)/देवभूमि जनसेवा केन्द्र की सेवाओं, आधार कार्ड केन्द्र की सेवाओं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना कार्ड बनाये जाने के कार्यो की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने प्रबन्धक सीएससी प्रकाश पंवार, सुनील रावत व राजेश लसियाल के कार्यो से असन्तुष्ट होकर इन तीनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबन्धक को देहरादून स्थित सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र में पत्रचार करने के निर्देश दिये। इन तीनों प्रबन्धकों द्वारा इनके अधीन सीएससी की निरीक्षण रिपोर्ट विगत एक वर्ष से जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी। जबकि इनकी लापरवाही पर इन तीनों सीएसी प्रबन्धकों को पूर्व में भी कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी ने सम्बन्धित एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सीएससी के कार्यो पर निगरानी रखें ताकि आमजन को बेहतर सेवायें उपलब्ध हो सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय जनता द्वारा बार-बार शिकायत की जा रही है कि सम्बन्धित सीएससी के संचालकों द्वारा नेटवर्क की समस्या बताकर स्वीकृत स्थल से दूर किसी अन्य स्थान पर सीएससी चलाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि यदि सीएससी संचालक द्वारा स्वीकृत स्थान से किसी अन्य स्थान पर सीएससी चलाया जा रहा है अथवा राजस्व विभाग से जारी होने वाले जाति, आय, स्थायी आदि प्रमाण पत्रों अथवा अन्य सरकारी विभागों से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों का शुल्क निर्धारित शुल्क से अधिक लिया जाता है तो वे इसकी शिकायत ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबन्धक के मोबाईल नम्बर- 8476009292 अथवा सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय देहरादून के दूरभाष नम्बर-0135 2708122 पर कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने सीएससी संचालकों को आगाह किया है कि उनके द्वारा आवेदनकर्ताओं से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न वसूला जाय अन्यथा उनके सीएसी निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया की अधिक शुल्क वसूलने के कारण अब तक जनपद के 25 सीएससी को निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित एसडीएम/तहसीलदारों को सीएससी का समय-समय पर निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक सीएससी पर विभिन्न सेवाआंे के लिए निर्धारित सेवा शुल्क की सूची, संचालक व स्वीकृत स्थल का नाम एवं देवभूमि जन सेवा केन्द्र बोर्ड अनिवार्य रूप से चस्पा हों। जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को सीएससी के संचालकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने के भी निर्देश दिये ताकि सीएससी पर कार्य भलिभांति सम्पादित हो तथा जन सामान्य को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।
बता दें कि जनपद में कुल 516 सीएससी हैं। जिनमें से 339 सीएससी में सीएससी की सेवाओं के साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं में राजस्व विभाग के प्रमाणपत्र एवं सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण शामिल है जबकि सीएससी में विद्युत, पेयजल बिलों का भुगतान, बीमा किस्त जमा करना, पेन कार्ड के लिए आवेदन करना आदि कार्य किये जाते हैं।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के प्रत्येक तहसील अन्तर्गत स्थापित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक शनिवार व रविवार को अटल आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य करवाना सुनिश्चित करे। वहीं उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबन्धक हरेन्द्र शर्मा को उपलब्ध पांच आधार कार्ड मशीनों में से तहसील घनसाली, प्रतापनगर, गजा व कीर्तिनगर तहसील कार्यालयों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को एक-एक आधार कार्ड मशीन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि जनपद के अन्य तहसील कार्यालयों एवं सभी नौ विकास खण्ड कार्यालयों के लिए आधार कार्ड मशीन की मांग सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग देहरादून से की जाय।
बैठक में अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी भागीरथी जंगपांगी, एसडीएम अनुराधापाल, फिंचाराम, रजा अब्बास, युक्ता मिश्रा, अजयवीर सिंह व रविन्द्र ज्वांठा, तहसीलदार, प्रबन्धक सीएससी आदि उपस्थित थे।
