देहरादून, 13 जून 2025। देहरादून ज़िले में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के मामलों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 900 बीघा भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में इस संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि धारा 154, 4(3)(क), (ख) एवं बिना अनुमति 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने के प्रकरणों में 166/167 के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को 30 दिनों के भीतर शेष 200 बीघा भूमि से जुड़े लगभग 75-80 प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के बाहर से आकर भूमि नियमों का उल्लंघन कर तथ्यों को छुपाकर होमस्टे, फार्म हाउस आदि के नाम पर ज़मीनें खरीदी जा रही थीं, जिससे स्थानीय नागरिकों को भूमि खरीदने में कठिनाई और ज़मीन की कीमतें बेहिसाब बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और राज्य की ज़मीन को राज्य के ही हित में लाने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है।
भू-कानून उल्लंघन पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन
डीएम बंसल ने कहा कि “राज्य की सम्पत्ति का उपयोग राज्य की समृद्धि के लिए होना चाहिए, न कि निजी विलासिता के लिए।” उन्होंने अधिकारियों से समन तामिली की प्रक्रिया में समय बर्बाद न करने और समुचित सुनवाई के बाद कठोर निर्णय लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “जब पर्याप्त अवसर दे दिया गया है, तो अब कार्रवाई रोकने का कोई कारण नहीं बचता।”
अब तक की प्रगति:
- 900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित
- 260 प्रकरणों पर कार्रवाई पूर्ण
- 75-80 प्रकरण शेष, जिनमें 200 बीघा भूमि शामिल
- 15 जुलाई तक सभी लंबित मामलों का निस्तारण लक्ष्य
वसूली अभियान भी तेज़
बैठक में जिलाधिकारी ने तहसीलों में राजस्व वसूली बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक तहसील से 10 बड़े बकायेदारों से वसूली सुनिश्चित करने को कहा। विभिन्न तहसीलों की वसूली प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व अमीनों के साथ नियमित बैठक कर लक्ष्य के अनुरूप वसूली हो। साथ ही पीएम किसान योजना के अंश निर्धारण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में शामिल अधिकारी:
इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, एडीएम (वित्त/राजस्व) के.के मिश्रा, एसडीएम सदर हरिगिरि, डोईवाला एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी, तहसीलदार सुरेन्द्र देव व चमन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहर और तहसीलदार चकराता/त्यूनी सुशीला कोठियाल वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।
