देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के सात जनवरी को होने वाले विशेष सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल तक आरक्षण बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय के मद्देनजर अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया है। अब राष्ट्रपति से इसे अनुमोदन मिलना है। इससे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं में यह प्रस्ताव पारित कराया जाना जरूरी है। इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड विधानसभा का भी विशेष सत्र सात जनवरी को आहूत किया गया है। राजभवन की मंजूरी के बाद विशेष सत्र की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
अब सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में सोमवार को विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कार्यमंत्रणा में सत्र के सफल संचालन के लिए विधिवत कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी।
